Høyring: Ønsker ny lov for å lettare granske overgrep mot pasientar
Utval skal granske saker om overgrep utført av helsepersonell mot pasientar i perioden 2010–2020. Helse- og omsorgsdepartementet vil sikre utvalet tilgang til informasjon.
Utval skal granske saker om overgrep utført av helsepersonell mot pasientar i perioden 2010–2020. Helse- og omsorgsdepartementet vil sikre utvalet tilgang til informasjon.
Legemiddelverket foreslår på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet å endre legemiddelforskrifta og blåreseptforskrifta.
Skal bidra til å sikre lik behandling og rett erstatning i pasientskadesakene.
Endringane skal bidra til meir effektivt tilsyn, pasient- og brukarsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstenesta.
Justis- og beredskapsdepartementet har laga utkast til rettleiar om teieplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltninga. Me meiner rettleiaren kunne vore endå meir omfattande.
Høyesterett avsa 25. juni 2020 dom i en pasientskadesak om erstatningsansvar grunnet manglende informasjon om alternative behandlingsformer (HR-2020-1332-A).
– Krev ikkje meir tilrettelegging enn vanleg å tilsetje folk med nedsett funksjonsevne eller «hol i CV-en», seier direktør Rose-Marie Christiansen.
Antall saker som er til behandling eller venter på behandling er på vei ned, og gjennomsnittsalderen for sakene som ikke er ferdig behandlet er redusert.
Det er fem år sidan Nasjonalt klageorgan for helsetenesta blei oppretta. I høve jubileet har me laga eit webinar om oss og rolla vår som klageorgan. Her får du også eit innblikk i ulike sakstypar, blant anna korleis me vurderer krav om erstatning i vaksinesaker, misbruk av refusjonsordninga og tilsynssaker mot helsepersonell.
Hvis du søker om stønad til legemidler på blå resept, må effekten av legemidlet være vitenskapelig dokumentert for den aktuelle diagnosen.
I 2020 behandlet Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten det høyeste antall klagesaker siden opprettelsen. Vi mottok 4036 saker og behandlet 4127 saker.
Bare tre av 97 ansatte ble med fra Oslo til Bergen da Helse- og omsorgsdepartementet opprettet Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten ved å fusjonere flere klagesaksmiljøer. Fem år etter opprettelsen er klageorganet et av landets fremste fagmiljøer innen helserett, erstatningsrett og forvaltningsrett, og det største samlede fagmiljøet for jurister i Bergen.